मंगळवेढा : अभिजीत बने
राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण मंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील इयत्ता पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासन ‘हॅपी सॅटर्डे’ हा नवीन उपक्रम राबवणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचार संहिता संपल्यानंतर या उपक्रमाची घोषणा केली जाणार आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. ‘हॅपी सॅटर्डे’ हा उपक्रम पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असणार आहे. या उपक्रमांतर्गत वही, पुस्तक म्हणजे दप्तर शनिवारच्या दिवशी शाळेत आणायचं नाही.
या दिवशी विद्यार्थ्यांना शेती, क्रीडा, कला, तंत्रज्ञान, विज्ञान या विषयीच्या विविध उपक्रमांचे प्रात्यक्षिक शिकवण्यात येणार आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांना मैदानात घेऊन जाण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना तणाव मुक्त करण्यासाठी शासनाचा उपक्रम असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. सध्या विद्यार्थी आणि तरुण मोबाईलमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतले आहेत. यामधून विद्यार्थ्यांना बाहेर काढत मैदानाकडे नेण्याचा यामागचा उद्देश आहे. राज्य शासनाचा हा अतिशय स्तुत्य उपक्रम असून या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते आणि विद्यार्थ्यांना ह्याचा कितपत आणि कसा फायदा होतो. हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
चौथीपर्यंतच्या शाळांची वेळ बदलली
याआधी राज्यातल्या चौथीपर्यंतच्या शाळांची वेळ बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यानुसार सर्व माध्यमांच्या चौथीपर्यंतच्या शाळा आता सकाळी 9 वाजता भरणार आहेत. सर्व माध्यमांच्या तसंच सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांनी पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता चौथीपर्यंतचे वर्ग सकाळी 9 किंवा 9 वाजल्यानंतर भरवण्याचे परिपत्रक राज्य सरकारने काढलं होतं. राज्यपालांनीही शाळेची वेळ बदलण्याची सूचना केली होती. मुलांची झोप पूर्ण होत नसल्याने शाळांची वेळ बदलण्याची मागणी होत होती. त्यानंतर राज्य सरकारने चौथीपर्यंतच्या शाळांची वेळ बदलण्याचा निर्णय घेतलाय.
स्कूल बस मालकांचा विरोध
पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शाळा सकाळी नऊच्या नंतर भरवण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला स्कूलबस मालकांनी विरोध केला. शिक्षण विभागाने चर्चा न करता निर्णय घेतल्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना अडचण होत असल्याचं स्कूल बस मालकांचा म्हणणं आहे. निर्णयावर फेरविचार न केल्यास आणि स्कूल बस मालकांना या निर्णयाची सक्ती केल्यास स्कूलबसचे भाडे 25 ते 40 टक्क्यांनी वाढवणार असा इशाराही स्कूल बस मालकांनी दिला आहे. शाळा व्यवस्थापन आणि स्कूल बस मालकांशी कुठल्याही प्रकारे चर्चा न करता हा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आल्याचा स्कूलबस मालकांचे म्हणणे आहे.
