टीम लोकमन मंगळवेढा |
लोकसभा निवडणुकीनंतर एकामागून एक अपक्ष खासदार इंडिया आघाडीमध्ये सामील होताना दिसत आहेत. अशावेळी इंडिया आघाडीसाठी आणखी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. 15 खासदार असलेला आणखी एक मोठा पक्ष इंडिया आघाडीमध्ये सामील होण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसत आहे.
आंध्रप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि YSR काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख वायएस जगन मोहन रेड्डी यांनी नुकतीच दिल्लीत निदर्शने केली. राज्यात अलीकडेच सत्तेत आलेल्या तेलुगू देसम पक्षाच्या सरकारने आपल्या पक्षाविरोधात हिंसक भूमिका घेतल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. जगन मोहन रेड्डी यांच्या भूमिकेला इंडिया आघाडीतील अनेक दिग्गज नेत्यांनीही पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे हा पक्ष इंडिया आघाडीसोबत येण्याचे संकेत मिळत आहेत.
YSR काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख जगन मोहन रेड्डी यांनी आंध्र प्रदेशमधील सत्ताधारी तेलुगू देसम पक्षाच्या सरकारविरोधात दिल्लीत निदर्शने केली. यावेळी समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी रेड्डी यांच्या निदर्शनात सहभाग घेऊन त्यांना पाठींबा दर्शविला होता. त्यामुळे वायएसआर काँग्रेस इंडिया कॅम्पमध्ये सहभागी होऊ शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात जोर धरत आहे. या चर्चेचे वास्तवात रुपांतर झाल्यास इंडिया आघाडीचे राज्यसभेतील स्थान अधिकच बळकट होईल.
YSR काँग्रेसचे लोकसभेत चार खासदार आहेत. पण त्यामुळे इंडिया आघाडीला लोकसभेत आवश्यक तेवढे संख्याबळ मिळणार नाही. परंतु राज्यसभेमध्ये मात्र नक्कीच बदल दिसेल. राज्यसभेत YSR पक्षाचे 11 खासदार आहेत. हा पक्ष इंडिया आघाडीत आल्यास राज्यसभेत इंडिया आघाडीचे संख्याबळ 11 ने वाढेल. यामुळे संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात इंडिया आघाडीची स्थिती खूप मजबूत असेल.
राज्यसभेत एकूण 245 जागा आहेत. परंतु 19 जागा रिक्त असल्याने संसदेच्या उच्च सभागृहाचे एकूण संख्याबळ सध्या 226 इतके आहे. अशा स्थितीत राज्यसभेतील संसदेचा जादुई आकडा 113 होतो. सध्या राज्यसभेत भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील NDA आघाडीला बहुमताच्या आकड्यापेक्षा 13 जागा कमी आहेत. राज्यसभेत भाजपच्या 86 जागा असून एनडीएचे एकूण 101 खासदार आहेत.
तर विरोधी इंडिया आघाडीचे राज्यसभेत 87 खासदार आहेत. त्यापैकी 26 काँग्रेसचे आणि 13 तृणमूल काँग्रेसचे आहेत. राज्यसभेत आम आदमी पार्टी आणि द्रमुकचे प्रत्येकी 10 खासदार आहेत. अशावेळी वायएसआर काँग्रेस इंडिया आघाडीत सामील झाल्यास विरोधी आघाडीच्या एकूण खासदारांची संख्या 98 वर पोहोचेल. यामुळे मोदी सरकारला राज्यसभेत कोणतेही विधेयक मंजूर करणे फार कठीण जाऊ शकते.
